सक्षम भारत वार्ता
नागपूर,ता.२६ : महाराष्ट्रातील धोबी (परीट) समाजाला आरक्षणासंबंधी सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या मागणीसाठी समाजाच्या वतीने २७ ऑक्टोबर पासून संविधान चौकात उपोषण आणि साखळी उपोषण सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. धोबी समाजाचा अनुसूचित जातींच्या यादीत समावेश होईपर्यंत राज्य सरकारने विशेष बाब म्हणून अनुसूचित जातींना मिळणाऱ्या आरक्षणाच्या सोयी- सुविधांप्रमाणे समान लाभ द्यावेत, अशी समाजाची प्रमुख मागणी आहे.
समाजाच्या वतीने सांगण्यात आले की, महाराष्ट्र शासनाने ५ सप्टेंबर २००१ रोजी माजी मंत्री डॉ.डी.एम. भांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती स्थापन केली होती. या समितीने धोबी समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक परिस्थितीचा अभ्यास केला. समितीने धोबी तसेच परीट, वरठी, रजक, वढ्ठी, मडवळ, मडलेवार आणि धोबा या तत्सम जातींचा अनुसूचित जातींमध्ये समावेश करण्याची शिफारस केली होती. तसेच समावेश होईपर्यंत विशेष तरतुदीद्वारे राज्य शासनाने समान सुविधा देण्याची शिफारसही करण्यात आली होती.
समाजाच्या दाव्यानुसार, महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीपूर्वी भंडारा आणि बुलढाणा जिल्ह्यांतील धोबी समाजाला अनुसूचित जातींच्या सवलती मिळत होत्या. मात्र, १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर या सवलती बंद करण्यात आल्या. समाजाची सामाजिक परिस्थिती आणि पारंपरिक व्यवसायात मूलभूत बदल झालेला नसतानाही या सुविधा बंद झाल्याचे समाजाचे म्हणणे आहे. तसेच १९७६ मध्ये अनुसूचित जाती-जमातींसाठी क्षेत्रीय बंधने हटविण्यात आल्यानंतरही धोबी समाजाचा प्रश्न प्रलंबित राहिल्याचा दावा करण्यात येत आहे. राज्य सरकारने मराठा आणि धनगर समाजासाठी लागू केलेल्या समकक्ष सुविधांच्या धर्तीवर धोबी-परीट समाजासाठी स्वतंत्र शासन निर्णय (जीआर) काढावा, अशी आंदोलन कर्त्यांची मागणी आहे.
ऐतिहासिक कागदपत्रे, डॉ. भांडे समितीच्या शिफारशी आणि संबंधित अहवालांचा विचार करून शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, असे आवाहन समाजाच्या वतीने करण्यात आले आहे. शिक्षण, रोजगार आणि इतर शासकीय योजनांमध्ये समाजाला समान संधी मिळावी, हा या आंदोलना मागील प्रमुख उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले.
Author: श्रीकांत शहारे
पत्रकार
