सक्षम भारत वार्ता
नागपूर,ता.१२ : महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाचा आकृतीबंध हा कोणत्याही एका अधिकारी अथवा लिपीक संवर्गाने तयार केलेला नसून, संबंधित वरिष्ठ अधिकारी व विविध संवर्गांचा विचार करून शासनाच्या प्रशासकीय प्रक्रियेतून तयार करण्यात आला आहे. या आकृतीबंधाला ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी, महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेली असतांना, त्याच्या विरोधात आंदोलन करून शासनाच्या निर्णयावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न का केला जात आहे, असा सवाल अध्यक्ष विजय कटारे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे उपस्थित केला आहे. कृषी आयुक्तालय, पुणे येथे ७ सप्टेंबर रोजी, सामूहिक रजा, धरणे व लक्षवेधी आंदोलन करण्यात आले. मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेल्या निर्णयाला विरोध करण्यामागे नेमका उद्देश काय आहे ? हा विरोध कृषी विभागाच्या हितासाठी आहे की विशिष्ट व्यक्ती अथवा संवर्गाच्या हितासाठी, याची शासनाने निष्पक्षपणे पडताळणी करावी, अशी मागणी कटारे यांनी केली आहे. आकृतीबंध तयार करण्याचे काम लिपीक संवर्गाचे नसताना आकृतीबंधासाठी लिपीक संवर्गाला जबाबदार धरून प्रसारमाध्यमे व सोशल मीडियावर आरोप करणे योग्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. आस्थापना सहसंचालक राजेश जाधव यांच्यावरील वैयक्तिक आरोपांचीही सत्यता कागदोपत्री पुराव्यांच्या आधारे तपासावी. आरोपांमध्ये तथ्य असल्यास संबंधितांनी पुरावे शासनासमोर सादर करावेत; अन्यथा अधिकारी-कर्मचारी व संपूर्ण संवर्गाची बदनामी करणारे आरोप थांबवावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. आंदोलनाच्या माध्यमातून शासनाच्या निर्णयावर दबाव नको कृषीमंत्री, कृषी विभागाचे सचिव, कृषी आयुक्त व वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाने आकृतीबंधाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे या निर्णयाबाबत आक्षेप असल्यास तो नियमबद्ध पद्धतीने मांडावा. मात्र आंदोलन, प्रसारमाध्यमे व सोशल मीडियाच्या माध्यमातून शासनावर दबाव निर्माण करून निर्णय बदलण्याचा प्रयत्न होत असल्यास त्याची प्रशासकीय पातळीवर दखल घेणे आवश्यक असल्याचे कटारे यांनी म्हटले आहे. आकृतीबंध चुकीचा असल्याचा दावा करणाऱ्या संघटनांनी केवळ विरोध न करता कोणते पद चुकीचे आहे, कोणते पद कमी झाले, कोणत्या कामासाठी किती मनुष्यबळ आवश्यक आहे, कोणत्या नियमाचा भंग झाला आहे आणि शासनावर किती आर्थिक भार पडणार आहे, याची अधिकृत आकडेवारी व कागदपत्रे सादर करावीत, असे आवाहनही त्यांनी केले. प्रलंबित आर्थिक व प्रशासकीय प्रकरणांची चौकशी करण्याची मागणी कृषी विभागाच्या क्षेत्रीय स्तरावर आर्थिक व प्रशासकीय स्वरूपाची प्रकरणे प्रलंबित असल्यास त्यांची स्वतंत्र, निष्पक्ष व उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी प्रसिद्धीपत्रकातून करण्यात आली आहे. आकृतीबंधातील नवीन पदांची निर्मिती कोणत्या प्रशासकीय गरजेतून करण्यात आली, त्यासाठी कोणता अहवाल आधारभूत आहे आणि त्याचा शासनाच्या आर्थिक भारावर काय परिणाम होणार आहे, याची माहिती पारदर्शकपणे उपलब्ध करून द्यावी, असेही म्हटले आहे. कृषी विभागातील क्षेत्रीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेऊन विभागाची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ किती आहे, याचेही मूल्यमापन करावे. आकृतीबंधाला विरोध हा विभागाच्या कार्यक्षमतेसाठी आहे की विशिष्ट संवर्गीय अथवा वैयक्तिक हितासाठी, याचा शासनाने विचार करावा, अशी भूमिका कटारे यांनी मांडली आहे.
प्रमुख मागण्या- मंत्रिमंडळाने ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी मंजूर केलेल्या आकृतीबंधाबाबत कोणताही निर्णय केवळ आंदोलनाच्या दबावाखाली घेऊ नये, त्रुटी असल्याचा दावा करणाऱ्यांनी अधिकृत कागदपत्रे व आकडेवारी शासनासमोर सादर करावी, लिपीक संवर्ग व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची तथ्यहीन आरोपांद्वारे बदनामी थांबवावी, राजेश जाधव यांच्यावरील आरोपांची सत्यता तपासावी तसेच कृषी विभागातील प्रलंबित आर्थिक व प्रशासकीय प्रकरणांची उच्चस्तरीय निष्पक्ष चौकशी करावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.भविष्यात आकृतीबंधात कोणताही बदल करायचा असल्यास तो पारदर्शक, नियमबद्ध आणि सर्व संवर्गांचा विचार करूनच करण्यात यावा. चुकीची माहिती प्रसारित करून अधिकारी, कर्मचारी अथवा संवर्गाची बदनामी करणाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी. मुख्यमंत्री, कृषीमंत्री आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष दखल घ्यावी, अशी मागणी अध्यक्ष विजय कटारे यांनी केली आहे.
Author: श्रीकांत शहारे
पत्रकार
