-दर्जेदार शिक्षण हा आर्थिक क्षमता असलेल्या कुटुंबांचाच विशेषाधिकार बनत आहे का?
सक्षम भारत वार्ता/लेख
सध्या देशभरात शिक्षण, विकास आणि ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधांबाबत विविध प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या चर्चांमुळे शिक्षण व्यवस्थेच्या वास्तवाकडे नव्याने पाहण्याची गरज अधोरेखित होत आहे. संशोधन विद्यार्थी म्हणून महाराष्ट्रातील प्राथमिक शिक्षणाच्या अंमलबजावणीचा अभ्यास करताना असे प्रकर्षाने जाणवते की, धोरणांची कमतरता नसतानाही त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीत अनेक अडथळे अजूनही कायम आहेत.
ग्रामीण भागातील अनेक सरकारी शाळांमध्ये आजही शिक्षकांची रिक्त पदे, अपुऱ्या पायाभूत सुविधा, डिजिटल साधनांची मर्यादित उपलब्धता, विद्यार्थ्यांच्या शिकण्यातील गुणवत्तेची दरी आणि प्रशासकीय अडचणी यांसारखी आव्हाने मोठ्या प्रमाणावर दिसून येतात. अनेक शिक्षक अत्यंत समर्पितपणे काम करत असले, तरी अध्यापनासोबत निवडणुका, जनगणना, विविध शासकीय सर्वेक्षणे, नोंदवहीचे काम आणि इतर अशैक्षणिक जबाबदाऱ्यांचा मोठा भार त्यांच्यावर असतो. परिणामी विद्यार्थ्यांना आवश्यक तेवढा वेळ, वैयक्तिक लक्ष आणि सातत्यपूर्ण अध्यापन देणे अनेकदा कठीण होते. त्यामुळे ही समस्या शिक्षकांच्या क्षमतेची नसून, शिक्षण व्यवस्थेच्या रचनेची आणि अंमलबजावणीची आहे.
याच कारणांमुळे अनेक पालक खासगी शाळांकडे वळताना दिसतात. नियमित अध्यापन, तुलनेने चांगल्या सुविधा, इंग्रजी माध्यम, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि उत्तरदायित्वाची भावना या अपेक्षांमुळे खासगी शिक्षणाविषयी आकर्षण वाढत आहे. परंतु यामुळे एक गंभीर प्रश्न निर्माण होतो—
दर्जेदार शिक्षण हा आर्थिक क्षमता असलेल्या कुटुंबांचाच विशेषाधिकार बनत आहे का?
शिक्षण हा नफा कमावण्याचा उद्योग नसून सामाजिक परिवर्तन, समान संधी आणि लोकशाही बळकट करण्याचा पाया आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रत्येक मुलाला समानतेने मिळाले पाहिजे; ते पालकांच्या आर्थिक परिस्थितीवर अवलंबून असता कामा नये. सरकारी शिक्षण व्यवस्था ही समाजातील सर्व घटकांना समान संधी देणारी सर्वात महत्त्वाची यंत्रणा आहे. त्यामुळे तिच्यावरचा समाजाचा विश्वास पुन्हा निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP-2020), समग्र शिक्षा अभियान आणि इतर शासकीय योजना निश्चितच आशादायी आहेत. मात्र त्यांचे यश कागदावरील उद्दिष्टांमध्ये नव्हे, तर प्रत्येक गावातील शाळेत, प्रत्येक वर्गखोलीत आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या शिकण्याच्या अनुभवात दिसले पाहिजे. शिक्षकांना अध्यापनासाठी अधिक वेळ, शाळांना आवश्यक मनुष्यबळ व पायाभूत सुविधा आणि विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करून देणे हेच खऱ्या अर्थाने शिक्षण सुधारणेचे मोजमाप ठरेल.
विकसित भारताचा मार्ग संसदेत तयार होणाऱ्या धोरणांतून सुरू होतो; पण तो पूर्णत्वाला जातो तो गावातील वर्गखोलीत. त्यामुळे धोरणांपासून वर्गखोलीपर्यंतचा हा प्रवास जितका सक्षम, तर भविष्यकाळही सक्षम असेल.
अश्विनी सागर खापर्डे
संशोधन विद्यार्थी (Phd Research Scholar)
लोकप्रशासन विभाग
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर
